सीएम धामी की मांग पर पीएम मोदी ने लगाई मुहर, जमरानी बांध के निर्माण का रास्ता हुआ साफ
परियोजना से 63 मिलियन यूनिट का उत्पादन हो सकेगा। सचिव ने कहा कि निवेश की मंजूरी मिलने के बाद जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा। 10 जून, 2022 को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। राज्य को इसमें 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा और केंद्र सरकार 90 प्रतिशत धनराशि खर्च करेगी।
परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 57065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। परियोजना से हर साल 63 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी।
कैबिनेट में आएगी पुनर्वास की नीति
सचिव सिंचाई के मुताबिक, परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखी जाएगी। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।